किसानों को चुकाना होगा ऋण, राष्ट्रीय स्तर पर माफी की योजना नहीं: राधामोहन

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कृषि ऋण माफी निर्णय प्रदेश सरकार का है और राष्ट्रीय स्तर पर कृषि ऋण माफी को लेकर केंद्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। सिंह ने भाषा के साथ साक्षात्कार में कहा, हमारा दृष्टिकोण किसानों को मजबूत बनाना है। किसानों को कृषि में निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए रियायती दरों पर, उचित मात्रा में और समय पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। हमारा फोकस छोटे और सीमांत किसानों और गैर पहुंच वाले राज्यों और क्षेत्रों पर भी रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम द्वारा ऋण माफी की योजना की आलोचन पर कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की वास्तविक आय को दोगुना करने की दिशा में कार्य कर रही है। किसानों को दो प्रकार से आय प्राप्त होती है। एक आय खेतों के माध्यम से और दूसरी आय गैर कृषि माध्यमों से होती है। 2013 के सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों को 40 से 60 प्रतिशत तक की आय गैर कृषि संसाधनों से प्राप्त हुई । सरकार बागवानी, डेयरी, मत्स्यिकी, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी के क्षेत्रों पर ध्यान देकर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। यह समिति प्रगति दरों सहित ऐसी कार्यनीति की सिफारिश करेगी जिसे राज्यों द्वारा पंजीकृत किया जाएगा ताकि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

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