बुनियादी विकास की कीमत पर होगा उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी

देश के सबसे राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की घोषणा करके भले ही मीडिया की सुर्खियां बटोरी हो, लेकिन इतने बडे़ राज्य की अर्थव्यवस्था के हिसाब से यह ठीक नहीं है। राज्य की अर्थव्यवस्था ही कृषि पर टिकी है।SC Sharma
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 2.2 करोड़ किसान है। लघु और सीमांत किसानों का करीब 63 हजार करोड़ रुपये माफ करना है। इतनी बड़ी आएगी कहां से यह बड़ा सवाल है। सरकार को पांच वर्ष में जो पैसा प्रदेश के विकास में खर्च करना था, वह किसानों के कर्ज माफी के नाम पर खर्च होगा। विकास की गति थम जाएगी। बुनियादी ढांचों का विकास ही नहीं हो पाएगा। इस बात का इतिहास गवाह है। 2008 में यूपीए-1 ने 52 हजार करोड़ का किसानों का कर्ज माफ किया था, जिसके बाद देश की आर्थिक गति धीमी हुई थी। उत्तर प्रदेश तो केवल एक राज्य है, ऐसे में अभी योगी सरकार द्वारा एक लाख रुपये तक की कर्ज माफी की घोषणा से तत्काल 36,359 करोड़ रुपये चाहिए।
2.2 करोड़ किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी के लिए सरकार को 63 हजार करोड़ रुपये चाहिए। बीती सरकार में भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता। कोई बड़ी इंडस्ट्रीयल सिटी बसाने का काम नहीं हुआ। प्रदेश में शिक्षा बहुत बड़ी समस्या है। प्राथमिक स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के हालत खराब है। चुनावी घोषणा में प्रदेश को कुपोषण मुक्त करने की बात भी हैं, लेकिन इसकी शुरुआत क्यों नहीं की गई। कर्ज माफी केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा है। इसलिए इसे तवज्जो दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि कर्ज माफी प्रदेश सरकार को अपने संसाधनों से करनी होगी। केंद्र से कर्ज लेने की भी स्थिति में नहीं है। केंद्र में भाजपा और प्रदेष में भाजपा है तो हो सकता है कुछ कर्ज मिल जाए, लेकिन राज्य सरकार कुल जीडीपी का अधिकतम 03 फीसदी ही कर्ज ले सकती है। 11.92 लाख करोड़ रुपये जीडीपी के साथ प्रदेश चौथे स्थान पर है। ऐसे में 35 हजार करोड़ रुपये मिल सकता है। इससे प्रदेश सरकार का काम तो चल सकता है, लेकिन विकास की गति पीछे छुट जाएगा। नए अस्पताल नहीं बनेंगे, स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं सुधर पाएगी।

(प्रोफेसर एससी शर्मा, भारतीय आर्थिक सेवा से सेवानिवृत्त और वर्तमान में इंडियन बिजनेस स्कूल के निदेशक से बातचीत पर आधारित)

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